रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सूचना आयोग से जुड़े मामलों में देरी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक (JD) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
यह नोडल अधिकारी राज्य सूचना आयोग से आने वाले नोटिस, जवाब और अन्य जरूरी कार्रवाई की पूरी निगरानी करेगा, ताकि किसी भी मामले में लापरवाही या अनावश्यक देरी न हो।
डीपीआई ने सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस और विभाग के आधिकारिक ई-मेल की नियमित निगरानी करें। आयोग से आने वाले किसी भी नोटिस, पत्र या निर्देश पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सूचना के अधिकार (RTI) और राज्य सूचना आयोग से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा हो सकेगा। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और लंबित मामलों में होने वाली देरी भी कम होगी।
