रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आम जनता, किसानों, निवेशकों और शहरों की परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। अब जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को शेयर बाजार में IPO के जरिए लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इससे आम लोगों को भी कंपनी में निवेश करने का मौका मिलेगा।
खाद्य सुरक्षा को लेकर भी निर्णय लिया गया है। राशन कार्डधारियों को चना वितरण योजना को जारी रखने के लिए चना खरीदी की नई व्यवस्था को मंजूरी मिली है।
योग को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब योग को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत रखा जाएगा, ताकि योग शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके।
शहरों की यातायात सुविधा के लिए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में जल्द ही 240 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह योजना प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत लागू होगी।
नवा रायपुर में जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में दी जा रही छूट की अवधि भी बढ़ा दी गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन क्षेत्र में भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई जा सके।
