रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही यह फैसला अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है।
सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य की महिलाएं संपत्ति खरीदते समय पहले की तुलना में काफी कम स्टाम्प शुल्क देंगी। इससे महिलाओं के लिए जमीन और मकान खरीदना अधिक सस्ता और आसान हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवारों को महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार इसे सामाजिक निवेश के रूप में देख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़ने से समाज में उनकी स्थिति और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होंगी।
इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
