नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा रिएक्शन सामने आया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिल सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन्हें शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के जरिए कठोर दंड दिलाना है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन छात्रों के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केसों के त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।” उन्होंने बताया कि इस फैसले को जल्द लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
