रायपुर। छत्तीसगढ़ की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को रायपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026’ पेश किया।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और परीक्षाओं को तय समय सीमा में पूरा करना है। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पहले अनियमितताएं सामने आई थीं, लेकिन अब नई व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
सरकार का दावा है कि जैसे ही यह विधेयक पूरी तरह लागू होगा, राज्य में लगभग 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए परीक्षा कैलेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी का स्पष्ट समय मिल सके।
हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक पर कुछ सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि अभी इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है ताकि यह और अधिक प्रभावी बन सके।
सत्र के अंत में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
