बिहार की सियासत हमेशा से ही राष्ट्रीय चर्चाओं का केंद्र रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) और महागठबंधन आमने-सामने होंगे। इस बार की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। दोनों गठबंधनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है—अपने-अपने गढ़ों को सुरक्षित रखना और विपक्ष के किलों में सेंध लगाना।
पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। महज 11,150 मतों के अंतर से ही करीब 15 सीटों का फर्क पड़ गया था। यही कारण है कि इस बार चुनावी लड़ाई और भी रोमांचक होने वाली है।
एनडीए के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि वह उन जिलों में पकड़ मजबूत करे, जहां पिछली बार वह खाली हाथ रह गया था। वहीं महागठबंधन के लिए भी चुनौती है कि वह सीमांचल और अन्य इलाकों में अपने गढ़ बचा पाए, क्योंकि यहां जसुपा (जन सुराज पार्टी) और AIMIM जैसी पार्टियां वोटों को बांटने में सक्रिय हैं।
रणनीतिक पैंतरेबाज़ी और बाहरी दिग्गजों की एंट्री:
एनडीए में भाजपा की रणनीति देखकर महागठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी अन्य राज्यों से अपने रणनीतिकारों को बिहार बुलाने लगी है। दोनों ही पक्ष संगठनात्मक स्तर पर चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी में जुट गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही गुट एक-दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाने और मतदाताओं पर सीधा असर डालने की योजना बना रहे हैं।
PK (प्रशांत किशोर) का फैक्टर:
इस पूरे राजनीतिक समीकरण में प्रशांत किशोर (PK) और उनकी जन सुराज पार्टी की सक्रियता चुनाव में नई गर्मी पैदा कर सकती है। उनका प्रभाव खासकर उन इलाकों में चुनौतीपूर्ण होगा, जहां पहले से ही मुकाबला कड़ा है।
