छत्तीसगढ़ शासन ने सुशासन और अभिसरण विभाग के निर्देश पर आगामी 60 दिनों में सभी विभागों को पुराने रिकॉर्ड और अप्रासंगिक दस्तावेजों को छाँटकर निपटान करने का आदेश जारी किया है। राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में वर्षों से जमा अनुपयोगी दस्तावेज़ न केवल जगह घेरते हैं बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता पर भी असर डालते हैं। इस वजह से सभी विभागों को अनावश्यक फाइलों और रिकॉर्ड की छँटाई कर कार्यस्थल को साफ-सुथरा बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस अभियान का उद्देश्य है कि सरकारी दफ्तरों में कार्यकुशलता बढ़े और दस्तावेजों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस प्रक्रिया में छँटाई की गई फाइलों का विवरण रिपोर्ट के रूप में विभाग प्रमुखों को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रत्येक विभाग इस कार्य में उत्साहपूर्वक भाग ले और निर्धारित 60 दिन की समयसीमा के भीतर अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करे।
इस कदम को पारदर्शी शासन और सुशासन की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से कार्य संस्कृति में सुधार होगा और फाइल प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
