राज्य मंत्रिपरिषद ने हाल ही में ऐसे दो बड़े निर्णय लिए हैं, जो एक ओर गरीब और वंचित परिवारों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे और दूसरी ओर प्रदेश के औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को गति देंगे।
पहला निर्णय अनुसूचित क्षेत्रों और माडा पॉकेट इलाकों में रहने वाले अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों से जुड़ा है। सरकार ने घोषणा की है कि इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर माह 2 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आवश्यक मात्रा का चना NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीदा जाएगा। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2024-25 में की जाएगी और इसमें केवल 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजेक्शन/सर्विस चार्ज लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक किसी पात्र हितग्राही ने चना प्राप्त नहीं किया, तो उसे दिसंबर 2025 तक उसका पूरा हक़ दिया जाएगा। यह फैसला गरीब तबके की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने और कुपोषण की समस्या को कम करने की दिशा में अहम कदम है।
दूसरा बड़ा निर्णय प्रदेश की राजधानी नवा रायपुर से जुड़ा है। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती दरों पर आवंटित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इस पहल से नवा रायपुर में न केवल तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहरीकरण की प्रक्रिया को भी नई दिशा मिलेगी। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
