रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का मामला सोमवार को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में स्वीकार किया कि चावल की गुणवत्ता में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है और पूरे प्रकरण की जांच जारी है।
मंत्री ने बताया कि मामले में प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) प्रमोद जांगड़े सहित दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 26 राइस मिलों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब में मंत्री ने जानकारी दी कि कोरबा जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से चावल का उठाव बालोद, बेमेतरा और जशपुर के कर्मचारियों की आईडी का इस्तेमाल कर किया गया था।
जांच में यह भी सामने आया कि कुल खरीदे गए चावल में से 8,153 क्विंटल चावल वितरण के योग्य नहीं पाया गया। इस अमानक चावल की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 34 लाख रुपये बताई जा रही है।
खाद्य मंत्री ने कहा कि चावल की गुणवत्ता की जांच तय नियमों के मुताबिक नहीं की गई थी। इसी लापरवाही के चलते डीएमओ प्रमोद जांगड़े और दो अन्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है।
वहीं विपक्ष ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि जांच टीम के सदस्य लग्जरी होटल में ठहरे थे और कोसा कपड़ा लेकर लौटे हैं। विपक्ष ने जांच दल की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
पूरक प्रश्नों के जवाब में मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले में राइस मिलरों की भूमिका भी सामने आई है। कोरबा क्षेत्र के 12 और कटघोरा के 14 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया गया है।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने दोषी मिलरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गरीबों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि लोगों को घटिया चावल दिया जा रहा है, इसलिए इस मामले की जांच पुलिस से कराई जानी चाहिए।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
