मानवाधिकार से जुड़े गंभीर मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आयोग ने प्रदेश की जेलों में हुई 285 कैदियों की मौत और महासमुंद में हुए रोपवे हादसे को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
बताया जा रहा है कि आयोग ने इन दोनों मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें तय समय के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
पिछले चार वर्षों के आंकड़े सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। प्रदेश की अलग-अलग जेलों में 285 कैदियों की मौत दर्ज की गई है। सरकारी रिपोर्ट में इन मौतों की वजह बीमारी और आत्महत्या बताई गई है, लेकिन आयोग इस पर संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि हिरासत में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी राज्य की होती है, ऐसे में हर मौत की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
आयोग ने जेलों की हालत पर भी कई अहम सवाल उठाए हैं। खासतौर पर जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, और इलाज की सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि कैदियों का नियमित हेल्थ चेकअप और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट किस स्तर तक उपलब्ध है।
इसी बीच महासमुंद जिले में हुए रोपवे हादसे ने भी चिंता बढ़ा दी है। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। आयोग ने प्रशासन से पूछा है कि हादसे के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं, और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि घायलों को समय पर इलाज मिला या नहीं और मृतकों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आयोग की सक्रियता न सिर्फ सिस्टम को जवाबदेह बनाती है, बल्कि आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य सरकार इस नोटिस का क्या जवाब देती है और आगे क्या कार्रवाई होती है।
