छत्तीसगढ़ में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कानून-व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से साइबर अपराध और नशे के अवैध कारोबार को लेकर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को इन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे का प्रसार न केवल युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, बल्कि इससे अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर इस पर कठोर नियंत्रण जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इन इलाकों से अवैध आपूर्ति और नशे की तस्करी की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए ताकि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जा सके।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा विभाग, खेल विभाग और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि “राज्य के युवाओं की ऊर्जा विकास और राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए, न कि नशे के अंधकार में।”
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि डिजिटल युग में अपराधियों के तौर-तरीके लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी आधुनिक तकनीक से लैस होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने आम जनता को जागरूक करने के लिए निरंतर साइबर अवेयरनेस अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि लोग ठगी, ओटीपी फ्रॉड, फिशिंग और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें।
उन्होंने Cybercrime Helpline 1930 के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया, जिससे लोग किसी भी साइबर अपराध की तत्काल सूचना दे सकें। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में वर्तमान में 5 साइबर थाने संचालित हैं और 9 नए साइबर थाने जल्द शुरू किए जाएंगे। इससे साइबर अपराधों की जांच और नियंत्रण में तेजी आएगी।
साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस, बैंकिंग सेक्टर, दूरसंचार कंपनियों और आईटी विभाग के बीच समन्वय पर बल दिया। उन्होंने स्कूल-कॉलेजों और पंचायत स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि हर वर्ग तक सही जानकारी पहुंच सके और लोग खुद को सुरक्षित रख सकें।
इस अहम बैठक में गृह मंत्री Vijay Sharma, मुख्य सचिव Vikas Sheel, अपर मुख्य सचिव Manoj Kumar Pingua, प्रमुख सचिव Subodh Singh समेत सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
