IAS Officer सुविधाएं:
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयन पाना आसान नहीं होता। उम्मीदवार को UPSC सिविल सेवा परीक्षा के तीन कठिन चरण – प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू – पार करने पड़ते हैं। इस लंबे संघर्ष के बाद जब कोई अभ्यर्थी सफल होता है, तो उसे IAS अधिकारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कई विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं।
2017 बैच की IAS अधिकारी सौम्या पांडे ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बताया कि आईएएस अधिकारियों को कौन-कौन सी प्रमुख सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं वे सात प्रमुख लाभ जो एक IAS अधिकारी को मिलते हैं:
1. सुरक्षा व्यवस्था (Security Cover):
सरकार IAS अधिकारी और उनके परिवार की सुरक्षा का खास ख्याल रखती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें STF या विशेष सुरक्षा बल भी मुहैया कराए जाते हैं।
2. सरकारी आवास (Government Bungalow):
जहां भी अधिकारी की पोस्टिंग होती है, वहां उन्हें एक शानदार और सुसज्जित सरकारी बंगला दिया जाता है। बिजली, पानी, फोन और गैस जैसी सुविधाएं या तो मुफ्त होती हैं या न्यूनतम बिल लिया जाता है।
3. सरकारी वाहन और ड्राइवर:
कामकाज के लिए अधिकारी को सरकारी वाहन और ड्राइवर मिलता है। पेट्रोल, मेंटेनेंस और बीमा जैसे खर्चों की जिम्मेदारी भी सरकार उठाती है।
4. यात्रा और ट्रांसफर लाभ:
आधिकारिक या निजी यात्रा के दौरान अधिकारी को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। सर्किट हाउस, सरकारी विश्रामगृह, स्टेट भवन आदि में ठहरने की सुविधा और ट्रांसफर के समय पैकिंग भत्ता भी मिलता है।
5. विदेश में पढ़ाई का अवसर:
IAS अधिकारी को 9 वर्षों की सेवा के बाद (उत्तर-पूर्व कैडर में 6 साल) विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है। दो साल की पेड लीव के साथ विदेश में उच्च शिक्षा का मौका मिलता है, जिसमें सरकार खर्च वहन करती है।
6. वेतन और भत्ते (Salary & Allowances):
IAS की प्रारंभिक सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है, जो उच्च पदों पर 2.5 लाख रुपये तक पहुंचती है। इसके अलावा DA, HRA, TA जैसे भत्ते भी दिए जाते हैं।
- DA: हर 6 महीने में महंगाई के आधार पर बढ़ता है।
- HRA: बड़े शहरों में 24%, मिड-लेवल शहरों में 16%, छोटे शहरों में 8% तक।
- TA: मेट्रो सिटी में ₹7,200 और अन्य शहरों में ₹3,200 प्रति माह।
7. डेप्युटेशन के मौके:
IAS अधिकारी को केंद्र सरकार, अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे UN, IMF या वर्ल्ड बैंक में काम करने का अवसर भी मिलता है। इसके लिए विदेश मंत्रालय और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होती है।
