नई दिल्ली: देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रस्ताव तैयार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव संसद से पास हो जाता है, तो लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों की जगह कुल 850 सीटें हो जाएंगी।
सरकार का मानना है कि देश की लगातार बढ़ती आबादी के चलते हर क्षेत्र को बेहतर और संतुलित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। इसी सोच के साथ सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है, ताकि संसद में अधिक प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
प्रस्ताव के मुताबिक, कुल 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों को दी जाएंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्से में आएंगी। इस बदलाव का एक अहम पहलू यह भी है कि इससे महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का रास्ता और आसान हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण बिल को 16 और 17 अप्रैल को बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है। अगर यह बिल पारित होता है, तो यह भारतीय राजनीति और प्रतिनिधित्व के ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।
