रायपुर।वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाली जल्दबाज़ी और संभावित गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 15 फरवरी के बाद सभी सरकारी विभागों में खरीदी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल ने सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मार्च क्लोज़िंग के दौरान बजट खर्च करने की होड़ में कई बार नियमों की अनदेखी और वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं।
वित्त सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 15 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार की नई खरीदी न की जाए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी विभागों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
