दंतेवाड़ा ज़िले में जिला खनिज न्यास (DMF) फंड से जुड़ा घोटाला लगातार गहराता जा रहा है। इस घोटाले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी क्लर्क संजय कोडोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि संजय कोडोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर टेंडर प्रक्रिया में भारी धांधली की और करोड़ों रुपए का गबन किया।
इससे पहले इस प्रकरण में पूर्व सहायक आयुक्त डॉ. आनंदजी सिंह और के.एस. मसराम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते पाँच वर्षों में DMF फंड से कराए गए कार्यों के लिए कुल 45 टेंडर फर्जी तरीके से जारी किए गए, जिनकी आड़ में करोड़ों रुपए का गबन हुआ।
घोटाले की शुरुआत तब सामने आई जब दंतेवाड़ा के कलेक्टर कुशल दुगड़वंत ने DMF फंड से पूर्व में किए गए कार्यों की जांच के लिए पाँच सदस्यीय टीम गठित की। जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा होते ही तत्कालीन क्लर्क संजय कोडोपी को निलंबित कर दिया गया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है और अब मामले की गहराई से जांच चल रही है। जांच एजेंसियाँ यह भी देख रही हैं कि ठेकेदारी प्रक्रिया में किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही और फंड का दुरुपयोग किस स्तर तक हुआ।
गौरतलब है कि डॉ. आनंदजी सिंह पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उनके खिलाफ गीदम थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह मामला भी विभागीय ठेकेदारी से जुड़ा हो सकता है।
DMF फंड का उद्देश्य आदिवासी अंचलों का विकास और स्थानीय जनता के उत्थान के लिए धनराशि खर्च करना है। लेकिन इस घोटाले ने न केवल योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब पाँच वर्षों तक इतनी बड़ी गड़बड़ी चलती रही, तो टेंडर समिति और संबंधित अधिकारियों ने समय रहते आपत्ति क्यों नहीं जताई? माना जा रहा है कि जांच एजेंसियाँ इस पहलू की भी गहराई से जांच करेंगी ताकि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जा सके।
