रायपुर।राजधानी रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। विभाग के अफसरों ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2004 के नियमों को दरकिनार करते हुए मनमानी की। नियम के मुताबिक एक संस्था को अधिकतम तीन दुकानें ही दी जा सकती हैं, लेकिन अधिकारियों ने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही संस्था को पांच-पांच दुकानें बांट डालीं।
कमीशनखोरी का खेल
सूत्रों के अनुसार अफसरों ने कमीशन की लालच में कई समितियों को नियम तोड़कर आधा दर्जन तक दुकानें आवंटित कर दीं। इतना ही नहीं, राजधानी में करीब दो दर्जन राशन दुकानें बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया और विज्ञापन के ही बांट दी गईं। अनियमितताओं के चलते राज्य शासन ने बीते सप्ताह तीन से अधिक दुकानों वाले संस्थानों से दुकानें वापस लेने और पुनः आवंटन करने का निर्देश जारी किया है।
1400 क्विंटल चावल एक ही कमरे में
दलदल सिवनी इलाके में स्थिति और भी चौंकाने वाली है। यहां 200 वर्ग फीट के एक ही कमरे में तीन राशन दुकानें संचालित हो रही हैं। दुकान क्रमांक 441001253 में 580.63 क्विंटल, 441001254 में 282.28 क्विंटल और 441001059 में 600.02 क्विंटल चावल का स्टॉक रखा गया है। यानी करीब 1400 क्विंटल चावल छोटे से कमरे में ठूस दिया गया है, जो नियम और सुरक्षा दोनों की खुली धज्जियां उड़ाता है।
बिना विज्ञापन के आवंटन
सस्पेंड की गई दुकानों का आवंटन स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिए बिना ही कर दिया गया। जय महाकाल खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसाइटी मर्यादित को एक साथ कई दुकानें दे दी गईं। नियम के मुताबिक विज्ञापन जारी करना और नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत को सूचना देना अनिवार्य था, लेकिन इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
अधिकारियों का बयान
खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जिन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें अस्थायी तौर पर अन्य संस्थाओं में अटैच किया गया है और आगे विज्ञापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
