छत्तीसगढ़ राज्य में जनविश्वास अधिनियम 2025 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे-छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना तथा लोगों पर जेल भेजने के बजाय केवल जुर्माना लगाना है। हाल ही में देशभर में कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों को लेकर कई तरह की बहसें चल रही हैं। ऐसे समय में यह नया कानून नागरिकों की जिम्मेदारी और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।
इस अधिनियम में कई प्रावधान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को बिना मुँहबंदनी (मज़ल) के घुमाता है, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार हाथी, घोड़े और अन्य पालतू पशुओं के मामलों में भी नए नियम बनाए गए हैं।
इस कानून के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य “ईज़ ऑफ लिविंग” और “ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देना है। साथ ही यह विश्वास आधारित शासन की स्थापना का भी प्रतीक है। पहले जिन छोटे मामलों में जेल की सजा का प्रावधान था, अब उनकी जगह केवल जुर्माना देना होगा। यह कदम न केवल अपराधियों पर तर्कसंगत दंड लागू करेगा, बल्कि समाज में अपराधमुक्त वातावरण बनाने में भी सहायक होगा।
जनविश्वास अधिनियम 2025 छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के साथ-साथ जिम्मेदारी और अनुशासन का संदेश भी देता है। यह कानून दर्शाता है कि शासन व्यवस्था नागरिकों पर भरोसा करके ही बेहतर रूप में काम कर सकती है।
