मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
1. किसानों के लिए बनी हाई लेवल कमेटी
कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर खाद (उर्वरक) उपलब्ध कराने और खाद की सप्लाई, वितरण व प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक मंत्री स्तरीय उप समिति (हाई लेवल कमेटी) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे।
कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के संयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बुला सकेगी। यह समिति खाद की उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सुझाव देगी।
2. अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और उन्हें सम्मानजनक रोजगार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षण नियम-2026 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को भी मिलेगा।
