रायपुर।छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब किसान कम धान बेचने या पूरा धान नहीं बेच पाने की स्थिति में भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता पाने के पात्र होंगे। यह सहायता सत्यापित धान रकबे के आधार पर दी जाएगी।
इस फैसले से प्रदेश के करीब 27.50 लाख किसानों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। खासकर बस्तर, सरगुजा और असिंचित क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसानों को इससे राहत मिल सकती है, जहां सिंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन अक्सर कम रहता है।
फैसले की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जशपुर और बिलासपुर संभाग के धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर किसानों से बातचीत की और नई व्यवस्था समझाई। उन्होंने कहा कि कम उत्पादन के कारण कोई भी पात्र किसान सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा।
लेकिन दूसरी ओर, कई मंत्रियों, विधायकों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों की सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आ रही है। दावा है कि कुछ जिलों में निरीक्षण के दौरान किसानों ने कलेक्टरों से ही सवाल किया कि क्या 21 क्विंटल धान बेचे बिना भी पूरा बोनस मिलेगा। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि योजना के नियमों को लेकर किसानों में अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है।
सरकार के अनुसार, आदान सहायता की राशि लाभकारी मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर से तय हुई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम उपार्जन सीमा पर यह अंतर 13,839 रुपये प्रति एकड़ बनता है। अब किसान को बेचे गए धान का समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, साथ ही सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता भी दी जाएगी।
कांग्रेस धान खरीदी की अवधि और डिजिटल सर्वे जैसे मुद्दों पर पहले से सरकार को घेर रही है। ऐसे में यदि योजना की सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंची या भुगतान में देरी हुई, तो विपक्ष इसे किसान हित का मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर सकता है।





