सरकारी जमीन पर राखड़ का कब्जा?

Madhya Bharat Desk
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बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिलाई में ऐतिहासिक ‘चूना खदान’ निस्तारी तालाब पर राखड़ भराव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पंचायत प्रस्ताव और प्रशासनिक अनुमति के तालाब तथा उसके आसपास की जमीन पर फ्लाई ऐश डाली जा रही है। उन्हें डर है कि इससे गांव के लोगों और मवेशियों के पानी का स्रोत संकट में पड़ सकता है।

ग्रामीणों के अनुसार, खसरा नंबर 9/1 की करीब 1.164 हेक्टेयर निजी जमीन की आड़ में खसरा नंबर 227 और 229 की लगभग तीन एकड़ शासकीय भूमि पर भी राखड़ डाला जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि इस काम की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही इसके लिए कोई प्रस्ताव पास किया गया।

यह तालाब गांव के लोगों के निस्तार और मवेशियों के पानी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यहां पहले मनरेगा के तहत गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी कराया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि राखड़ भराव से तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने NTPC सीपत के राखड़ प्रबंधन, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय भू-माफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि राखड़ परिवहन में फर्जी बिल्टी, नंबर प्लेट, GPS और फास्टैग के दुरुपयोग जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

इस मामले में ग्रामीणों ने तहसीलदार मस्तूरी से शिकायत कर जांच की मांग की है। अब वे कलेक्टर जनदर्शन और SDM के सामने भी मामला उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अवैध भराव को तुरंत रोका जाए, जमीन की जांच की जाए और तालाब को उसके पुराने स्वरूप में लौटाया जाए।

मस्तूरी क्षेत्र में NTPC के राखड़ से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहले भी ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। आसपास के गांवों के लोग राखड़ की धूल, स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर प्रशासन से निरंतर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं।

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