रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, उद्योग और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सरकारी और संबंधित संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी में आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 साल से बढ़ाकर 45 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
स्टार्टअप और NIPUN मिशन को मंजूरी
युवाओं को रोजगार और कारोबार के नए अवसर देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को भी मंजूरी दी गई है। इस मिशन पर अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश के 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए प्रदेश में तैयार होने वाले उत्पादों को देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
नवा रायपुर में बनेगा NSTI
नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से NSTI स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क देने को मंजूरी दी गई है। संस्थान में हर साल करीब 4 हजार युवाओं को दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
- सरकारी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा 45 साल की गई।
- स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर।
- निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी।
- नवा रायपुर में NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित।
- दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनाने का रास्ता साफ।
