रायपुर।जमीन के सीमांकन को लेकर परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार अब सीमांकन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नाप-जोख के लिए बार-बार तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब जमीन के सीमांकन के लिए CSC/चॉइस सेंटर, ऑनलाइन सिटिजन पोर्टल या सेवासेतु के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था खत्म की जा रही है। ऑनलाइन किया गया आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में पहुंचेगा।
सीमांकन के बाद राजस्व निरीक्षक भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा करेंगे। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति और पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकेगा।
इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि अगर सीमांकन को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं आती है, तो आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल पड़ोसी या किसी दूसरे पक्ष की ओर से औपचारिक आपत्ति आने पर ही तहसील कार्यालय जाना पड़ेगा।
राजस्व विभाग ने ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी बदलाव कर नया मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे 7 दिनों के भीतर लागू करने की तैयारी है।
नई ऑनलाइन व्यवस्था से जहां सीमांकन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है, वहीं कागजी और मैन्युअल काम भी कम होगा। इससे लोगों की अनावश्यक भाग-दौड़ कम होने के साथ ही बिचौलियों की भूमिका पर भी लगाम लग सकती है।
