नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अमेरिका ने एक अहम फैसला लिया है। वॉशिंगटन ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है।
इस फैसले से उन रूसी तेल टैंकरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो कई हफ्तों से समुद्र में ही खड़े थे और उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहा था।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कुछ शिपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सीमित अवधि की छूट देने का फैसला किया है। इसका मकसद ईरान से जुड़े तनाव के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करना है।
गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और कई देशों से रूसी तेल न खरीदने की अपील की थी। इसके बावजूद भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा और इस मामले में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही।
समुद्र में क्यों खड़े थे रूसी तेल टैंकर
दरअसल, हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों और भुगतान व बीमा से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण कई रूसी टैंकरों का तेल तुरंत उतारा नहीं जा सका।
कुछ शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर प्रतिबंध लगने के कारण बीमा, भुगतान और बंदरगाहों में प्रवेश को लेकर भी संदेह पैदा हो गया था। इसी वजह से भारतीय रिफाइनरियां भी सतर्क हो गईं और जहाजों को कुछ समय के लिए समुद्र में ही इंतजार करना पड़ा।
भारतीय रिफाइनरियां कर रही हैं खरीद की तैयारी
ताजा जानकारी के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जल्द डिलीवरी के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर ट्रेडर्स से बातचीत कर रही हैं।
बताया जा रहा है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने पहले ही करीब 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदने के लिए समझौते किए हैं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एचपीसीएल और एमआरपीएल को आखिरी बार नवंबर में रूस से कच्चे तेल की खेप मिली थी। ऐसे में यह नया फैसला भारतीय बाजार में रूसी तेल की आपूर्ति फिर से बढ़ने का संकेत माना जा रहा है।
