नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 2025। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही आयोग के Terms of Reference (ToR) को भी स्वीकृति मिल गई है, जिससे आयोग की गठन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
सरकार ने Ranjana Prakash Desai को 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वह सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके साथ Indian Institute of Management Bangalore के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन (सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) को सदस्य-सचिव बनाया गया है।
आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन की सिफारिशें करेगा। आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) देने का भी अधिकार होगा।
इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान, भत्तों में संशोधन और पेंशन योजनाओं में सुधार की दिशा में यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि देश की आर्थिक गति को भी बढ़ावा देगा।
8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह कर्मचारियों के लिए नई वेतन नीति का आधार बनेगा और देश में आय वितरण को और संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
