देशभर में वोटर लिस्ट तैयार करने में जुटे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) और सुपरवाइजर्स के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। आयोग ने BLO का सालाना मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। वहीं वोटर लिस्ट अपडेट कराने वाले BLO सुपरवाइजर का सालाना मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए तय किया गया है। ये रकम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से अलग दी जाती है।
आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) को भी मानदेय देने की घोषणा की है। ERO को 30,000 रुपए और AERO को 25,000 रुपए मिलेंगे।
चुनाव आयोग की रिलीज़ में कहा गया कि पिछली बार ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 5.32 लाख BLO काम कर रहे हैं, जिन पर औसतन 956 वोटर्स के रिवीजन की जिम्मेदारी है।
आयोग ने SIR में जुटे BLOs के लिए 6,000 रुपए का स्पेशल इंसेंटिव भी स्वीकृत किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि “शुद्ध और निष्पक्ष वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ है, इसलिए इस काम में लगे हर अधिकारी की मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए।”
SIR की दूसरी फेज की प्रक्रिया वर्तमान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है और फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। पहला फेज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो चुका है।
इस प्रक्रिया में अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
