सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून जबरन धर्मांतरण रोकने के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर और कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में दलील दी कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद का विषय है, जिस पर कानून द्वारा नियंत्रण लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
दूसरी ओर, कई हिंदू संगठन और सामाजिक समूह इन कानूनों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि यदि इन पर रोक लगी, तो जबरन धर्मांतरण की घटनाएँ बढ़ सकती हैं और यह सांस्कृतिक संतुलन के लिए खतरा बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का अहम मुद्दा बन चुकी है—जहाँ एक पक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे जनसंख्या और सांस्कृतिक सुरक्षा से जोड़कर बता रहा है।
राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून
| राज्य | कानून का नाम / अधिनियम | प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance, 2020 | जबरन, धोखे, प्रलोभन या विवाह के जरिए धर्मांतरण अपराध; विवाह से जुड़े मामलों में DM की अनुमति अनिवार्य; 10 साल तक की सज़ा और संशोधन के बाद कुछ मामलों में आजीवन कारावास संभव। |
| मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 | संदिग्ध धर्मांतरण पर कार्रवाई; नाबालिग, महिला, SC/ST मामलों में कड़ी सज़ा और जुर्माना। |
| गुजरात | Gujarat Freedom of Religion Act, 2003 (संशोधन सहित) | बल, प्रलोभन, धोखे से धर्मांतरण अपराध; विवाह-आधारित धर्म परिवर्तन पर रोक; जेल और भारी जुर्माना। |
| हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh Freedom of Religion Act (संशोधन सहित) | जबरन/प्रलोभन से धर्म परिवर्तन अपराध; विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर कड़ी सज़ा। |
| उत्तराखंड | Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018 | बल, धोखा, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन अपराध; महिला, नाबालिग, SC/ST मामलों में सख्ती; पूर्व अनुमति की आवश्यकता। |
| ओडिशा | Orissa Freedom of Religion Act, 1967 | जबरन/धोखे से धर्म परिवर्तन पर रोक; दंड और जुर्माना; विवाह आधारित धर्म परिवर्तन पर पाबंदी। |
| झारखंड | Jharkhand Freedom of Religion Act, 2017 | अवैध धर्मांतरण पर सज़ा; संवेदनशील वर्ग (महिला, नाबालिग, SC/ST) पर सख्त प्रावधान। |
| अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act, 1978 | शुरुआती धर्मांतरण कानून; नियम पूरी तरह लागू नहीं; पुन: धर्मांतरण (reconversion) को मान्यता। |
