छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में 24 सड़कों के लिए करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आई है, जबकि कई सड़कें जमीन पर अधूरी पाई गईं। इस कार्रवाई में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अधीक्षण अभियंताओं की विशेष टीम ने इन सड़कों का भौतिक सत्यापन किया और उसे विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड से तुलना की। जांच में पाया गया कि पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर में मिट्टी का काम दर्ज था, लेकिन मौके पर केवल लगभग 116 किलोमीटर में ही निर्माण कार्य मिला। मिले काम की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान होने का आरोप है। कई सड़कें अधूरी रहने के बावजूद विभागीय रिकॉर्ड में कार्य पूरा दिखाया गया और संबंधित ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। सरकार का आरोप है कि यह भुगतान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था।
मामले में कुल 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबितों में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं।
निलंबित कार्यपालन अभियंताओं में सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं। सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत के नाम हैं। उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को भी निलंबित किया गया है।
इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग ने अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। इनमें से पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब न देने या राशि जमा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हालांकि, अभी तक एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। शेष अतिरिक्त भुगतान की राशि का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा रहा है।
अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार की है। बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों के लिए दोबारा निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन 68 सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बस्तर संभाग में 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता जांच के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ ग्रामीणों तक सड़क सुविधा पहुंचाने पर ध्यान दिया जाएगा।





