छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इस सिलसिले में सरकार की ओर से गठित समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में होगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से समिति के सभी सदस्यों को बैठक का निमंत्रण भेज दिया गया है। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई हैं। वहीं, उत्तराखंड के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एम.के. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह समिति के सदस्य हैं।
बैठक में राज्य में UCC लागू करने से जुड़ी मौजूदा कानूनी व्यवस्था और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद समिति विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशों के साथ UCC का एक मसौदा तैयार करेगी।
समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया और फैसला लिया जाएगा।
