रायपुर।उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सूबे में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का औपचारिक गठन कर दिया है।
इस हाई-प्रोफाइल कमेटी की कमान पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है, जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। जस्टिस देसाई इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का भी नेतृत्व कर चुकी हैं।
ये दिग्गज होंगे समिति के सदस्य
राज्य सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति में कानून, प्रशासन और शिक्षा जगत के अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है:
- शत्रुघ्न सिंह (पूर्व IAS अधिकारी)
- एम के राउत (पूर्व IAS अधिकारी)
- मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता)
- ज्योति रानी सिंह (प्रसिद्ध शिक्षाविद)
इन 5 मुख्य सामाजिक कानूनों की होगी समीक्षा
यह समिति छत्तीसगढ़ के मौजूदा सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निम्नलिखित नागरिक कानूनों की गहन समीक्षा करेगी:
- विवाह (Marriage)
- तलाक (Divorce)
- भरण-पोषण (Maintenance)
- उत्तराधिकार व संपत्ति अधिकार (Inheritance)
- दत्तक ग्रहण (Adoption – गोद लेना)
आम जनता से लिए जाएंगे सुझाव: समिति अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और समावेशी रखेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनजातीय समूहों और विधि विशेषज्ञों (Legal Experts) से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
अन्य राज्यों के मॉडल्स का भी होगा अध्ययन
कमेटी सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों (जैसे उत्तराखंड) में लागू या प्रस्तावित यूसीसी मॉडल का भी बारीकी से अध्ययन करेगी। सभी पहलुओं, छत्तीसगढ़ की अनूठी जनजातीय संस्कृति और क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए समिति यूसीसी का एक फाइनल प्रारूप (Draft) तैयार करेगी, जिसे बाद में राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।
सरकार का यह कदम राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।
