रायपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन सरकार और मंत्रियों के कामकाज की गहन समीक्षा में जुट गया है। मंत्रियों के विभागों में लंबित मामलों, उनकी कार्यशैली और जनता के बीच बन रही छवि को लेकर फीडबैक जुटाया जा रहा है। संगठन का मानना है कि सरकार गठन के समय क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए कई नए चेहरों को मौका दिया गया था, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण कई स्तरों पर समस्याएं सामने आई हैं।
सरकारी गलियारों में चर्चा है कि कई विभागों में अधिकारियों का प्रभाव बढ़ गया है और मंत्रियों की अनुशंसाओं वाले काम भी विभिन्न नियमों का हवाला देकर लंबे समय तक लंबित रखे जा रहे हैं। इसका असर सुशासन तिहार के दौरान भी देखने को मिला, जहां कई जगहों पर जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने दिखाई दिए।
भाजपा के कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर असंतोष जताते रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए। ऐसे हालातों को देखते हुए संगठन सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है और मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
सूत्रों के अनुसार सुशासन तिहार और जनसमस्याओं के निराकरण से जुड़ी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद संगठन सरकार के स्वरूप में बदलाव को लेकर फैसला कर सकता है। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की निगरानी में अलग-अलग स्तर पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी राय ली जा रही है ताकि जमीनी माहौल का सही आकलन हो सके।
पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर भी उन राज्यों पर है जहां अगले कुछ वर्षों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।
इधर राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। सबसे बड़ा सवाल सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर उठ रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किसी मंत्री को हटाना या नया चेहरा शामिल करना आसान नहीं माना जा रहा है।
कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जबकि कुछ को मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि संभावित बदलावों की स्थिति में बड़े नेताओं पर असर पड़ेगा या फिर अपेक्षाकृत कमजोर माने जाने वाले चेहरों को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संगठन के पास नेताओं और मंत्रियों के प्रदर्शन से जुड़ी विस्तृत जानकारी होती है। इसलिए चुनावी रणनीति, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठन-सत्ता के तालमेल को ध्यान में रखते हुए ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।
