रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण पेयजल, जनजातीय शिक्षा, बाल कल्याण और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्राम पंचायतों के नलजल प्रबंधन के नए नियम, अबूझमाड़ में महाविद्यालय के लिए अनुदान तथा राजनांदगांव में दो परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।
ग्रामीण नलजल के लिए नए नियम
मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’’ के प्रारूप को स्वीकृति दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नया ढांचा लागू किया जाएगा।
नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के जरिए वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया है। इन पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहित करना होगा।
वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ देने का प्रस्ताव है। साथ ही, लगातार दो वर्षों तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन भी मिल सकेगा।
अबूझमाड़ के छात्रों के लिए कॉलेज
नारायणपुर जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह महाविद्यालय रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिलेगी और उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह
राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर, यानी 24,090 वर्गफीट राजगामी भूमि आवंटित की जाएगी।
नए सम्प्रेक्षण गृह से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मिल सकेंगी।
माशिमं का संभागीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।





