रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई एक और भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य कर विभाग में वर्ष 2021 और 2022 में आयोजित सीमित भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए विभाग में बाबू के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर बनाया गया था। जांच में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद 42 नियुक्तियां रद्द करने का फैसला लिया गया है।
जांच में सामने आईं कई खामियां
जांच रिपोर्ट के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों की समेकित अंक सूची भी तैयार नहीं की गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं हुबहू मिलीं। वहीं, कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के अंक पुनर्मूल्यांकन के जरिए बढ़ाए जाने की बात भी सामने आई है, जिनका प्रारंभिक चयन नहीं हुआ था।
बाबुओं को बनाया गया था कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर
यह सीमित भर्ती परीक्षा राज्य कर विभाग के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थी। इसके माध्यम से विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई थी।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर लेन-देन और अपात्र लोगों के चयन के आरोप भी लगाए गए थे। जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है।
तत्कालीन आयुक्त के कार्यकाल में हुई थी भर्ती
बताया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य कर विभाग के तत्कालीन आयुक्त समीर विश्नोई के कार्यकाल में हुई थी। विश्नोई का नाम छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आरोपी अधिकारियों में भी रहा है।
फिलहाल, 42 नियुक्तियों को रद्द किए जाने के बाद इस मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
