रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से गठित विशेष समिति ने अब आम लोगों और विभिन्न संगठनों से सुझाव और राय मांगी है। यानी प्रदेश के लोग भी बता सकते हैं कि राज्य में लागू होने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की जरूरत और उसकी रूपरेखा पर अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेगी। समिति ने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव और अभिमत भेज दें।
छत्तीसगढ़ बनेगा UCC लागू करने वाला देश का 5वां राज्य
यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। इसके अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है।
राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन और सुझावों के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
15 अक्टूबर 2026 तक इन माध्यमों से भेज सकते हैं सुझाव:
ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/
डाक द्वारा:
कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति,
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-201,
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001
