रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी जोनों को बड़े बकायेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में आयोजित साप्ताहिक टीएल समयसीमा बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि बकाया राजस्व की वसूली निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के शर्मा, विनोद पांडेय, कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता संजय बागड़े सहित सभी जोन कमिश्नर, उपायुक्त और इंजीनियरिंग अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने निर्देश दिए कि निगम में पंजीकृत सभी बड़े बकायेदारों को तत्काल नोटिस जारी कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए और बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए।
निगम ने सभी 10 जोनों के लिए प्रतिदिन एक करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जोन स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। आयुक्त ने कहा कि वसूली कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान करदाताओं को राहत देते हुए आयुक्त ने घोषणा की कि वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर 30 जून 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निगम का मानना है कि इससे समय पर कर भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध होगा।
आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और राजस्व अमले को परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि निगम हित सर्वोपरि है और वसूली अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में जोनवार प्रदर्शन की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
