नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने मामलों की पैरवी को मजबूत करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। इन वकीलों की सूची राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी की गई है। नियुक्त अधिवक्ता कर संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे।
जारी सूची के अनुसार, 8 अधिवक्ताओं को सीनियर पैनल काउंसिल और 28 को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन अधिवक्ताओं का कार्यकाल निर्धारित अवधि तक रहेगा और वे केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न संवैधानिक, प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी करेंगे।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह कदम केंद्र सरकार की न्यायिक रणनीति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
