रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
नई आबकारी नीति को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी अनुषांगिक प्रक्रियाओं के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया गया है।
नवा रायपुर में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित की जाएगी।
यहां नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) की स्थापना की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और देश-विदेश में इसके 30 से अधिक संस्थान संचालित हैं। संस्था को वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा को नया आयाम मिलेगा।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा, STPI से करार
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है।
इस पहल से छत्तीसगढ़ में आईटी, आईटीईएस और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। इस एमओयू के तहत अगले 3 से 5 वर्षों में AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके अलावा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे हर वर्ष 30-40 हार्डवेयर स्टार्टअप और MSME को तकनीकी सहायता मिलेगी।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सेवाएं होंगी मजबूत
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए अहम निर्णय लिए हैं।
लैब संसाधनों को मजबूत करने, जांच की संख्या बढ़ाने और निर्धारित मानकों के अनुरूप सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
