छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, एक नया और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाने और धर्मान्तरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से “डी-लिस्ट” करने की वकालत कर रही है, जिससे उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सके । मई 2025 में की गई इस घोषणा का उद्देश्य “अवैध” धर्मांतरण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण लाभ “वास्तविक” आदिवासी समुदायों तक पहुँचे ।
संवैधानिक और कानूनी पहलू
भारतीय संविधान के तहत, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण लाभ कुछ धर्मों (हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म) तक सीमित हैं, और इन धर्मों से बाहर धर्मांतरण करने पर एससी व्यक्ति अपने लाभ खो देते हैं । हालांकि, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए ऐसा कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है; एक एसटी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और फिर भी आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकता है ।
एसटी सूची में बदलाव करने का अधिकार विशेष रूप से केंद्रीय संसद और राष्ट्रपति के पास है, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है । इसलिए, राज्य सरकार द्वारा धर्मान्तरित आदिवासियों को एकतरफा डी-लिस्ट करने का कोई भी प्रयास गंभीर कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करेगा । सर्वोच्च न्यायालय ने सी. सेल्वरानी मामले में फैसला सुनाया है कि केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए धर्मांतरण “संविधान पर धोखाधड़ी” हैं, लेकिन यह एससी के लिए विशिष्ट धार्मिक प्रतिबंध से जुड़ा है । ए. राजा मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी धर्म को “मानने” के लिए “स्पष्ट स्व-स्वीकृति” आवश्यक है ।
सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता
इस नीति के समर्थकों में जनजाति सुरक्षा मंच (जेएसएम) जैसे संगठन शामिल हैं, जो तर्क देते हैं कि धर्मान्तरित आदिवासी अपनी “मूल संस्कृति और पारंपरिक प्रथाओं” को छोड़ देते हैं और “वास्तविक आदिवासी समुदायों” के लिए अभिप्रेत लाभों का “फायदा उठा रहे हैं” । वे “लालच” या “गुमराह” करके होने वाले धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हैं ।
हालांकि, आदिवासी अधिकार समूह और ईसाई संगठन इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं, इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताते हैं । वे तर्क देते हैं कि धार्मिक धर्मांतरण से व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक पहचान स्वतः समाप्त नहीं होती है । छत्तीसगढ़ के आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में ईसाई धर्मांतरितों के खिलाफ हिंसक हमलों और सामाजिक बहिष्कार की रिपोर्टें भी सामने आई हैं ।
संभावित प्रभाव
यदि डी-लिस्टिंग लागू की जाती है, तो धर्मान्तरित आदिवासी शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में एसटी के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण लाभों तक पहुँच खो देंगे । इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता बाधित हो सकती है और गरीबी का चक्र बना रह सकता है । यह नीति आदिवासी समाज के भीतर विभाजन भी पैदा कर सकती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ा सकती है ।
यह मुद्दा भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।
