प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों, युवाओं और कारोबारियों के हित में कुल 77,101 करोड़ रुपये के पांच बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, मेट्रो कनेक्टिविटी, किसानों को राहत और उद्यमियों को वित्तीय सहायता से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला दिल्ली में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ की स्थापना से जुड़ा है। यह संग्रहालय नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जाएगा, जिस पर करीब 3,230 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार के अनुसार यह संग्रहालय भारत की परंपराओं, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और हजारों वर्षों की सभ्यतागत यात्रा को प्रदर्शित करेगा।
दूसरा प्रमुख फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना का है। कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक एक्वा लाइन के 8.45 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना में पांच नए स्टेशन होंगे और इसके लिए 2,390 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने में मदद मिलेगी, साथ ही यातायात जाम कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के दौरान उर्वरक सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस दरों को स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को निर्धारित दरों पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
छोटे कारोबारियों और नए उद्यम शुरू करने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। इस फंड से माइक्रो यूनिट्स को कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी मिलेगी, जिससे छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी।
इसके अलावा स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इससे इन वर्गों के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने इस योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
