रायपुर।छत्तीसगढ़ समाज पार्टी (छसपा), छबेस एवं सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चर्चित कोल लेवी मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए।
अनिल दुबे ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कथित कोल लेवी मामले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित किया। उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे उन्हें संरक्षण मिलने की आशंका पैदा होती है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में नकटी में भूमि खाली कराने की कार्रवाई को लेकर भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने रातों-रात बुलडोजर की कार्रवाई की। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में आर्थिक लेनदेन और राजनीतिक संरक्षण की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अनिल दुबे ने मांग की कि रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के दौरान यह भी स्पष्ट किया जाए कि उन्हें किस अधिकारी या राजनीतिक संरक्षण के कारण लंबे समय तक कार्रवाई से राहत मिली। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
बैठक में लालाराम वर्मा, चेतन देवांगन, छन्नू साहू, नंदकुमार साहू और वेगेंद्र सोनबेर समेत किसान संगठनों के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
