छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। सत्र में महिलाओं को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया जाएगा। सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। परिसीमन के बाद 33 फीसदी महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने की मांग की गई है।
सत्र में 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि प्रदेश भर से शामिल हुई है। तीखी बहस के साथ विधानसभा सत्र शुरू हुई है। विपक्ष कह रहे है कि पहले सदन के बाहर निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे थे लेकिन अब शासकीय संकल्प पर चर्चा कर रहे है।
