रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार से योजना की प्रगति और उभरते राज्यों के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने योजना की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी सदन में साझा की।
केंद्र सरकार के अनुसार, देशभर में 219 इन्क्यूबेटर्स के लिए ₹945 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि अब तक ₹650 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को शुरुआती वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए Startup India अभियान ने देश में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की नई संस्कृति विकसित की है। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बन रहा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, वनोपज, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और स्थानीय संसाधनों पर आधारित स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। यदि इन क्षेत्रों के नवाचारों को समय पर इन्क्यूबेशन, वित्तीय सहायता, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच मिले तो राज्य देश के अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में उभर सकता है।
रायपुर सांसद ने यह भी कहा कि Startup India के अगले चरण में उभरते राज्यों, आकांक्षी जिलों और स्थानीय नवाचारों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र उद्यमी तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंच सके। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
