रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, किसानों की सुविधा, आवास योजनाओं के सुधार और खेल संरचना को मजबूत करने से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय धान खरीदी को लेकर हुआ। सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए वर्ष 2024-25 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 15 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वित्तीयकरण तथा विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान राशि देने का फैसला लिया गया, ताकि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
आवास योजनाओं को लेकर भी अहम फैसले हुए। दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में कुछ बदलावों को मंजूरी दी गई है।
जिन ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों/फ्लैटों के विज्ञापन 3 बार के बाद भी नहीं बिके, अब उन्हें किसी भी आय वर्ग के लाभार्थी को बेचा जा सकेगा।
हालांकि ऐसे खरीदारों को शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि कोई निजी संस्था, सरकारी या अर्ध-सरकारी विभाग एक से अधिक भवन खरीदना चाहता है (Bulk Purchase), तो यह भी संभव होगा, परंतु उन्हें भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
खेल विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय भी लिया गया। शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को संचालन और विकास कार्यों के लिए राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। इससे उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ मिलेंगी और राज्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के अधिक मैच आयोजित किए जा सकेंगे।
