नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2025 — केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का बकाया भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। इसका सीधा लाभ दिवाली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
बेसिक सैलरी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, जिनकी बेसिक सैलरी ₹30,000 है, उन्हें हर महीने लगभग ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे, वहीं ₹40,000 बेसिक सैलरी वालों को ₹1,200 तक का इजाफा होगा। बकाया जोड़ने पर यह बढ़ोतरी ₹2,700 से ₹3,600 तक पहुंच सकती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इनमें फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं। यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
महंगाई भत्ते की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होती हैं। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, वैसे-वैसे DA में भी इजाफा किया जाता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी हो सकती है, क्योंकि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। सरकार ने 2025 की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, हालांकि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है।
यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, बल्कि त्योहारों के मौसम में अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। बढ़े हुए वेतन और बकाया राशि से बाजार में खपत बढ़ने की संभावना है, जिससे समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
