रायपुर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने 16 सितंबर को राजधानी रायपुर में राज्यस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), जल संसाधन, पीएचई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा और जल जीवन मिशन सहित सभी निर्माण विभागों से जुड़े ठेकेदार शामिल होंगे।
बैठक में ठेकेदार प्रमुख समस्याओं और लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समाधान के लिए शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सभी सदस्यों की उपस्थिति में ठेकेदारों की परेशानियों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे न तो बिलों का समय पर भुगतान हो रहा है और न ही ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान।
उन्होंने यह भी कहा कि बिल पास होने के बाद भुगतान में देरी से निर्माण कार्यों की रफ्तार रुक जाती है। वहीं, कई अधिकारी जानबूझकर फाइलें रोककर ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग एसोसिएशन करेगी।
बैठक में उठाए जाएंगे मुख्य मुद्दे
- लंबित भुगतान और भविष्य की पेमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग।
- सभी निर्माण विभागों में जीएसटी भुगतान को टेंडर अनुबंध में लागू किया जाए।
- फ्री क्वालीफिकेशन को टर्नओवर के आधार पर लागू करने की मांग।
- खनिज रॉयल्टी में सुधार और बिल्डिंग निर्माण के लिए नया SOR लागू किया जाए।
