रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए डिप्टी कलेक्टर पदों पर पदोन्नति का कोटा फिर से बढ़ा दिया है। अब डिप्टी कलेक्टर के 50 प्रतिशत पद नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ जाएंगे। पहले यह कोटा 40 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पुनः 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 से पहले भी पदोन्नति का प्रतिशत 50% ही था। बाद में इसे घटाकर 40% कर दिया गया था, जिससे विभागीय अधिकारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। अब सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।
प्रशासनिक सेवा से जुड़े संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि इस फैसले से अनुभवी अधिकारियों को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी।
सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक ढांचे में संतुलन और अनुभव आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।
